Adani bribery case USA:अडानी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, US SEC ने भारत से क्यों मांगी मदद, जानें पूरा विवाद

Adani bribery case USA:भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी रेग्युलेटर US Securities and Exchange Commission (US SEC) ने इस मामले की जांच के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी SEC ने न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में एक फाइलिंग दायर की है, जिसमें बताया गया कि गौतम और सागर अडानी को उनकी शिकायत भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामला करीब 265 मिलियन डॉलर (लगभग 2029 करोड़ रुपये) का है।

US SEC क्या है पूरा मामला?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी मामले की जांच के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। 2024 के नवंबर में अमेरिकी SEC ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और अन्य लोगों ने 2020 से 2024 के बीच भारतीय राज्य बिजली वितरण कंपनियों से सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी। SEC ने कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि गौतम और सागर अडानी को अपनी शिकायत भेजने के प्रयास जारी हैं, और इसके लिए भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से मदद मांगी गई है।

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अडानी पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

अमेरिकी SEC ने गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल काबेनेस के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सात अन्य आरोपियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी।

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इसके अलावा, US SEC ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने निवेशकों से रिश्वत के बारे में जानकारी छिपाई थी और मुनाफे के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला था। SEC ने यह भी दावा किया कि अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य कार्यकारी, पूर्व सीईओ विनीत जैन ने कर्जदाताओं और निवेशकों से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर 3 अरब डॉलर से अधिक का लोन और बांड जुटाए थे। विनीत जैन 2020 से 2023 तक कंपनी के CEO थे।

अडानी ग्रुप ने क्या दी सफाई?

अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सफाई दी है। कंपनी ने कहा, “ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हालांकि, यह सिर्फ आरोप हैं, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी निर्दोष माने जाते हैं। हम सभी कानूनी उपाय करेंगे।” अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि उसने हमेशा पारदर्शिता और रेग्युलेटरी नियमों का पालन किया है और आगे भी करता रहेगा।

ट्रंप के सत्ता में आने से अडानी को फायदा होगा या नुकसान?

गौतम अडानी के लिए एक राहत भरी खबर तब आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट 1977 को समाप्त करने का आदेश दिया था, जिसके तहत घूसखोरी और बिजनेस में रिश्वत लेने-देने के मामलों में कार्रवाई की जाती थी। इसका मतलब यह था कि जिन पर इस एक्ट के तहत आरोप थे, उनके खिलाफ केस बंद हो जाएंगे। इस बदलाव से अडानी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि उनके खिलाफ भी इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी।

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