रॉयटर्स का एक्स एकाउंट बंद! सरकार बोली ‘हम जिम्मेदार नहीं’, क्या कह रहे हैं लोग?

भारत में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया है। जब कोई यूज़र इसे खोलने की कोशिश करता है, तो स्क्रीन पर कानूनी मांग का संदेश दिखाई देता है। हालांकि, रॉयटर्स के अन्य सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे है।

भारत सरकार का क्या है कहना?

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ “यह कानूनी आदेश कहाँ से आया ओर किसने जारी किया?” इसकी कोई भी जानकारी उनके पास भी नहीं है। इसलिए उन्होंने x से स्पष्ट विवरण मांगने की बात की है, ताकि यह समझा जा सके कि यह ब्लॉक किसके निर्देश पर हुआ है।

रॉयटर्स का एक्स एकाउंट पहले भी हो चुका है

इससे पहले कुछ अन्य X खातों को भी बंद करने के आदेश दिए गए थे क्योंकि, सरकार ने “ऑपरेशन सिंदूर” को अंजाम दिया था। लेकिन उस समय रॉयटर्स का नाम सूची में शामिल नहीं था।

क्यों सवाल उठ रहे हैं?

क्या यह ब्लॉक अचानक ओर बिना सूचना के ही लगाया गया? क्या यह सरकारी सेंसरशिप का हिस्सा है, या किसी न्यायिक ओर कानूनी नोटिस पर आधारित हैं? क्या गोपनीयता के लिहाज से सरकार x को निर्देश दे सकती है, चाहे उसने खुद इसकी बात न मानी हों?

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डिजिटल मीडिया और प्रेस की आज़ादी

ऐसा लगता है कि प्रेस स्वतंत्रता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप से जुड़ी चिंताएं बन रही है। जब एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी का खाता बिना स्पष्ट सूचना कि बंद हो राह हो, तो न्यायिक पारदर्शिता का प्रश्न भी उठता है।
देश में डिजिटल कंटेंट मॉनिटरिंग, सरकार की भूमिका और कानूनी ढांचे पर बहस शुरू हो सकती है।

विपक्ष और प्रेस संगठनों की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, अगर रॉयटर्स जैसे बड़े संस्थान को चुप कराया जा सकता है, तो आम पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया की हालत क्या होगी?
प्रेस काउंसिल और पत्रकार संगठनों ने इस कदम की निंदा करते हुए पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि बिना किसी स्पष्ट आदेश के किसी अकाउंट को ब्लॉक करना प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठाता है।

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